Abua Beer Abua Dishom:- झारखण्ड सरकार (हेमंत सोरेन) ने सोमवार को झारखंड के बहुप्रतीक्षित Abua Beer Abua Dishom अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत जंगल पर निर्भर आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी और मूल समुदायों के बीच बड़ी संख्या में वन पट्टे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
Cm हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि झारखंड राज्य के अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है और इसकी संस्कृति, सभ्यता और रीति-रिवाज की एक अलग पहचान है। श्री हेमंत सोरेन ने अभियान की घोषणा को चिह्नित करने के लिए भी ड्रम बजाया।
उन्होंने यह कहा कि झारखण्ड राज्य में 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर हैं और उनकी सरकार अभियान चलाकर उन्हें हक और अधिकार दे रही है. श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड बनने के कई साल बाद भी वन अधिकार कानून के प्रावधानों की गंभीरता पर किसी ने ध्यान नहीं दिया.
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Abua Beer Abua Dishom अभियान क्या है ?
यह योजना वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत रांची में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शुरू की गई थी। जिसके तहत जंगल पर निर्भर आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया जाएगा।
जिम्मेदारी पर जोर और हुए लापरवाही पर नाराज़गी
श्री सोरेन ने यह भी कहा कि अधिकारीयों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाकर लोगों के बीच मिसाल कायम करना चाहिए जिससे राज्य ही नहीं बल्कि पुरे देश की तरक्की हो ।
उन्होंने अधिकारीयों को सलाह देते हुए कहा -“राज्य की भौगोलिक स्थिति और उसके भीतर चल रही विकास गतिविधियाँ आने वाले दिनों में संघर्ष की स्थिति पैदा करेंगी। वर्तमान समय में खेती की जमीन से भी कोयला निकाला जा रहा है। आज नहीं तो कल खनिज सम्पदा समाप्त हो जायेगी। खनन कंपनियाँ खनिज संपदा निकालेंगी और उसे ऐसी स्थिति में छोड़ देंगी जिसे समझाना मुश्किल है। इसलिए, जिला स्तर के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ”
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वृक्ष नहीं तो डीसी को बंगला नहीं
श्री सोरेन ने कहा के उपयुक्त अधिकारीयों को सरकारी बंगले मिलते है, वहां फूल लगते है मगर वे जामुन, करंज, आम, जैसे वृक्ष नहीं लगाते है, उन्होंने जोर डालते हुए कहा की अगर पेड़ नहीं लगाना है तो बांग्ला छोड़कर अपार्टमेंट में जाकर रहे । सभी अधिकारी वृक्ष रोपण में ध्यान दे ।
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