Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana | सरकार देगी 100 दिनों का वेतन

Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana:- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के माध्यम से, राज्य सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है, साथी ही राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का एक कदम है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित होगी। यह योजना राज्य को आर्थिक उत्थान में मदद करने के साथ-साथ असमर्थ श्रमिकों को सहारा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana क्या है ?

झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका संचालन शहरी विकास और आवास विभाग के अंतर्गत होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य में एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह योजना उन लोगों को लाभ पहुँचाएगी जो अकुशल श्रमिक हैं और शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

योजना के मुख्य उद्देश्य

Jharkhand Mukhyamantree Shramik Rojgar Yojana का प्रमुख उद्देश्य राज्य में वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देकर आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है। इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुप्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के लाभ

• योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वापस आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
• अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।
• इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन ₹316 का मेहताना दिया जाता है।
• रोजगार नहीं मिलने पर राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
• प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा।
• कर्मचारी को पहले महीने के न्यूनतम वेतन का एक चौथाई भत्ता मिलेगा।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

• आवेदक को झारखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
• आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
• ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
• महिला एवं पुरुष दोनों झारखण्ड श्रमिक रोजगार योजना के पात्र हैं ।

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आवश्यक दस्तावेज (Important Documents)

• मोबाइल नंबर
• आधार कार्ड
• पहचान पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• आयु प्रमाण पत्र
• पासपोर्ट साइज फोटो

सम्पर्क विवरण

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार श्रमिक योजना का संचालन झारखण्ड शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा किया जाता है, अथवा अधिकृत विभाग का संपर्क, पता और अन्य विवरण नीचे हैं।

• झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2401955,1800-120-2929.
• झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- Director.ma.goj@gmail.com
• झारखण्ड शहरी विकास और आवास विभाग पता :- निदेशालय, नगर प्रशासन, शहरी विकास एवं आवास विभाग तीसरी मंजिल, एफएफपी बिल्डिंग, धुर्वा, सरकार। झारखंड के, रांची-834004, झारखंड

आवेदन प्रक्रिया

झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आवेदन, एमएसवाय (MSY) पोर्टल द्वारा ऑनलाइन कर सकते है । आवेदन के प्रक्रिया निचे स्टेप बाई स्टेप निचे बताया गया है ।

• Step:1 मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एमएसवाय (MSY) पोर्टल पर जाना होगा ।

• Step:2 MSY पोर्टल पर लॉगिन: आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए MSY पोर्टल (एमएसवाय) पर लॉगिन करना होगा।
• Step:3 जॉब कार्ड के लिए आवेदन: MSY पोर्टल पर जाकर “अप्लाई फॉर जॉब कार्ड” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
• Step:4 क्षेत्र का चयन: आवेदक को अपने आवेदन पत्र में शहरी या ग्रामीण क्षेत्र का चयन करना होगा।
• Step:5 आवेदन पत्र भरना: आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारी जैसे पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
• Step:6 सबमिट करना: सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करना होगा।
• Step:7 संदर्भ संख्या प्राप्त करना: सबमिट करने के बाद, आपके मोबाइल नंबर पर आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
• Step:8 आवेदन प्रिंट करना: सबमिट करने के बाद, आवेदक को “हां” पर क्लिक करना होगा और फॉर्म सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा और आवेदन का प्रिंट विकल्प प्रदर्शित होगा।
• जॉब कार्ड डाउनलोड: आवेदक यह जॉब कार्ड को MSY पोर्टल के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के माध्यम से राज्य सरकार रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का एक प्रयास है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले श्रमिकों को स्थायी रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आजीविका सुरक्षित होगी। यह योजना राज्य को आर्थिक उत्थान में मदद करने के साथ-साथ असमर्थ श्रमिकों को सहारा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।